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🏗️ यूपी में संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर 'पैन' की पैनी नजर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और सख्त करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब यूपी के किसी भी जिले में जमीन, मकान या व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड (PAN Card) को अनिवार्य कर दिया गया है।
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📉 बेनामी संपत्तियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
शुभम त्रिपाठी (मैनेजिंग एडिटर, Zyro News 24) के अनुसार, यह कदम केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि बेनामी लेनदेन की कमर तोड़ने की एक सोची-समझी रणनीति है।
- पारदर्शिता: हर लेनदेन अब सीधे आयकर विभाग (Income Tax) के रडार पर होगा।
- काले धन पर लगाम: नकद में होने वाले बड़े लेनदेन और 'अघोषित आय' के निवेश पर पूरी तरह रोक लगेगी।
- क्रेता-विक्रेता की पहचान: अब खरीदार की वित्तीय प्रोफाइल का स्पष्ट मिलान उसकी संपत्ति से हो सकेगा।
🔑 रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव
हालांकि, शुरुआती दौर में इस नियम से रजिस्ट्री की रफ्तार में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में इसके फायदे बड़े होंगे:
- विश्वसनीयता: रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से आम खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा।
- धोखाधड़ी में कमी: एक ही संपत्ति को कई बार बेचने या गलत नाम से रजिस्ट्री कराने के मामलों में गिरावट आएगी।
- सरकारी राजस्व: सरकार को स्टैंप ड्यूटी और टैक्स के रूप में बेहतर राजस्व मिलने की उम्मीद है।
💡 एक्सपर्ट व्यू: शुभम त्रिपाठी का विश्लेषण
"उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ जमीन से जुड़े विवाद और बेनामी निवेश की समस्या पुरानी रही है, वहाँ पैन कार्ड की अनिवार्यता एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। यह न केवल प्रशासन को डेटा केंद्रित बनाएगा, बल्कि उन ईमानदार करदाताओं को भी सुरक्षा देगा जो अपनी मेहनत की कमाई से घर खरीदना चाहते हैं।"
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